काठमाडौं । सरकारले संसद्मा विचाराधीन १६६ वटा विधेयकको प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गरे पनि प्रहरी समायोजन विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक लाई शीर्ष प्राथमिकतामा नराखेपछि सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विधेयक प्राथमिकता सूचीमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रहरी समायोजन विधेयक र लामो समयदेखि विवाद तथा आन्दोलनको विषय बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा नपारिएको हो।

प्रहरी समायोजन विधेयक लामो समयदेखि रोकिँदा संघीय संरचनाअनुसार नेपाल प्रहरीको व्यवस्थापन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समयमै टुंगोमा नपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत अन्योल कायमै रहने देखिएको छ।

सरकारको यस निर्णयले संघीयता कार्यान्वयन र शिक्षा सुधारको प्रक्रियामा थप ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शीघ्र पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।